सर्वोच्च न्यायालय ने सज़ा पर लगाई रोक, मानसून सत्र में ही सरकार के लिए मुसीबत बन सकते हैं राहुल|
बेताब समाचार एक्सप्रेस के लिए नई दिल्ली से रुबि न्यूटन की रिपोर्ट,
रुबि न्यूटन |
इस दौरान कोर्ट ने राहुल गांधी के विरोध में दलीलें दे रहे शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी के वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी से पूछा कि अदालत ने अधिकतम सजा देने के क्या ग्राउंड दिए हैं| सज़ा कम भी तो दी जा सकती थी| जिससे राहुल के संसदीय क्षेत्र की जनता का अधिकार भी बरकरार रहता| इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को सुनाई गई सजा के फैसले पर रोक लगा दी है| जब तक अपील लंबित रहेगी, कब तक रोक बरकरार रहेगी| कोर्ट के इस आदेश के साथ ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी बहाल हो गई है| अब वह संसद के चल रहे मानसून सत्र में भी भाग ले सकेंगे| शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश के आदेश को पढ़ने पर बहुत दिलचस्प बताते हुए टिप्पणी की कि इसमें बहुत उपदेश है|
न्यायालय के इस निर्णय के आने के बाद जहां कांग्रेसमें उत्साह का माहौल है, तो वही सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है| मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष के चक्रव्यूह में गिरी सरकार का बचाव करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर संसद में जवाब ना देने का आरोप है| वहीं अब राहुल गांधी के लिए खुला संसद का यह रास्ता भाजपा को मुश्किलों में डालने वाला साबित होगा| वहीं दूसरी ओर कोर्ट का फैसला आने के बाद कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा है कि यह नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है| सत्यमेव जयते-जय हिंद|
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