नूंह हिंसा पर 101 महिला वकीलों ने CJI को लिखा पत्र,

 रिपोर्ट - मालती गौतम 

कहा- हरियाणा में हेट स्पीच के कई वीडियो सामने आए, कार्रवाई के आदेश दें

हरियाणा में नूंह हिंसा के बाद मुस्लिमों के बायकॉट के वीडियो का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दिल्ली हाईकोर्ट की महिला वकीलों के फोरम ने आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को लेटर भेजा है जिसमें सोशल मीडिया पर चल रहे


मुस्लिमों के बायकॉट के वीडियो और दूसरी सामग्री पर कार्रवाई की मांग की गई है। 101 महिला वकीलों के साइन वाले 3 पेज के लेटर में सुप्रीम कोर्ट के पुराने केसों के फैसलों का हवाला भी दिया है। उन्होंने नफरत भरे भाषण वाले वीडियो पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट से 3 मांगे की हैं। जिनमें हरियाणा सरकार को इन्हें रोकने के लिए कदम उठाने, भाषण के वीडियो पर रोक लगाने और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की गई है।


महिला वकीलों ने CJI को क्या लिखा

महिला वकीलों ने कहा कि नफरत भरे वीडियो हरियाणा की रैलियों में रिकॉर्ड किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच न करने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद आदेशों का उल्लंघन हो रहा है। इन्हें तुरंत ट्रैक कर पाबंदी लगानी चाहिए। ये भाषण नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं और डर का माहौल पैदा करते हैं। इनसे हिंसा का भी खतरा है। ये लोग हथियार लेकर सांप्रदायिक नारे भी लगा रहे हैं। इसके बावजूद इन वीडियो की कोई जांच या कार्रवाई नहीं हो रही। अगर इन्हें न रोका गया तो नफरत और हिंसा को रोकना संभव नहीं होगा। वकीलों ने ये भी कहा कि इस तरह के वीडियो राज्य प्रशासन और पुलिस के फेलियर हैं। ये हेट स्पीच के दौरान और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं कर सके।

महिला वकीलों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश का हवाला भी दिया है, जिसमें नूंह में डेमोलिशन की कार्रवाई पर रोक लगाई गई थी। इसमें हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि नूंह में सरकार विशेष समुदाय को टारगेट कर रही है। ऐसा लगता है कि सरकार बुलडोजर चलाकर जातीय संहार कर रही है। हाईकोर्ट ने इस मामले में डीजीपी और गृह सचिव से जवाब तलब किया था। ये भी सुओ मोटो था। हाईकोर्ट के ‘तेज और संवेदनशील दृष्टिकोण’ ने कानून में नागरिकों का विश्वास बनाने में काफी मदद की है।

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