ऑल ड्राइवर कल्याण संघ द्वारा 1 सितंबर को मनाया गया ड्राइवर दिवस,देशभर में ड्राइवरों की समस्याओं को लेकर आंदोलन की शुरुआत

Report By :S A Betab 
राजस्थान की पावन धरती से ड्राइवर के अधिकारों के लिए एक संस्था जो ड्राइवर कल्याण संघ का गठन हो चुका है और यह संस्था जिला अधिकारी,उप जिला अधिकारी को ज्ञापन शॉप पर अपनी मांगों से अवगत करा रही है। ड्राइवर की मांगों पर ध्यान दिया जाए। राजस्थान के जिला टीम में अधिकारियों को ज्ञापन दिए गए। इसी तरह से अन्य जिलों में भी ज्ञापन दिए गए। और मांग की गई कि ड्राइवर की समस्याओं पर सरकार तुरंत ध्यान दें । यह हमारी मांगे हैं जिन्हे हम जिला कलैक्टर डीग को सौंप चुके हैं ऐसे ही मांगपत्र हम आठ उच्च विभाग में भेज चुके हैं और हर ज़िले से हर राज्य से ज्ञापन भेजे जा रहे हैं। जो ज्ञापन दिए गए हैं वह निम्न प्रकार है।


विषय: भारत के सभी चालक के लिए मांग पत्र।
आदरणीय महोदय जी
1) देश के 22 करोड़ चालकों को न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय चालक आयोग प्रदेश चालक आयोग का गठन किया जाए।
2) पिछले एक दशक से राष्ट्रभर में प्रतिवर्ष 1 सितंबर को राष्ट्रीय चालक दिवस बनाता आ रहा है। देश में तमाम दिवस घोषित है। इसलिए 1 SEPTEMBER के
सरकार की और से राष्ट्रीय चालक दिवस की घोषणा की जाए और सरकारी कैलेंडर में लागू किया जाए।

3) भारत सरकार एवं राज्य सरकार भारतीय चालक के लिए भारत में चालक संग्रहालय स्थापित करें।
4) राष्टभर में यदि आप व्यव्सायक चालक आदि व दुर्घटना में पूर्वकालिक अपंग हो जाता है। तो उसके भरण पोषण के लिए सरकार द्वारा 10 लाख का मुआवजा प्रदान किया जाए। इससे चालक की मृत्यु पर परिवार के सदस्यों को 20 लाख रूपए
का मुआवजा प्रदान किया जाए।
यह हमारी मांगे हैं जिन्हे हम जिला कलैक्टर डीग को सौंप चुके हैं
5) राष्ट्रभर में निगमो एवं सरकारी संस्थाओं में संविदा ठेका आउट सोर्सिंग में कार्य कर रहे व्यव्सायक चालकों को समान वेतन के तहत नियमितकरण किया जाए।
(6) देश भर में सरकार द्वारा चलाई जा रही पेंशन योजना की तरह व्यव्सायक चालकों के लिए भी 60 वर्ष के ऊपर प्रति माह न्यूनतम वेतन 10 हजार व पेंशन निर्धारित की जाए।

7) व्यवसायक चालक राष्टरभर में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश वाहन लेकर जाते है। ऐसे में चालक द्वारा कोई आम नागरिक दुर्घटना का शिकार हो जाता है। तो अपराध के तहत गिरफ्तारी
में चालक को जमानत पाने का अधिकार उसका विधि लाइसेंस ही माना जाए।
8) व्यव्सायक चालक जो देश भर में सामान की आमद एक प्रांत से दूसरे प्रांत पहुंचाहते हैं। उनका प्रशासनिक/पुलिस उगाही एवं उत्पीड़न बंद किया जाए।
9) चालक को 20 लाख का मेचोरिटी बीमा दिया जाए।
10) चालक को 10 लाख का एक्सीडेंट मेडिकल बीमा दिया जाए।
11) ओला ऊबर जैसी ऐप बेस कंपनियों को सरकारी कानून के अधीन ही संचालन करे।
12) चालक आयोग बनाए अथवा सांसद में चालकों का पक्ष रखने के लिए चालक की तरफ से एक सदस्य को स्थान दे।
13) चालक की 8 घंटे की और 26 दिनों की ड्यूटी हो।
14) चालक को सम्मान मिले और हम सबकी कॉमन पॉलिसी बने।
15) चालक की तनख्वा में वृद्धि हो तथा चालक और खलासी का प्रतिदिन भत्ता लोकल क्षेत्र के महंगाई के हिसाब से दिया जाए।
16) सभी कमर्शियल वाहनों पर लगने वाला राज्यों का टैक्स एक समय पर ही किया जाए और रोड टैक्स बंद करे।
17) नेशनल हाईवे पर तथा स्टेट हाईवे पर एंबुलेंस की सुविधा और बढ़ाई जाए।
18) चालक के बच्चों की पढ़ाई में सरकार का सहयोग मिले।
19) सरकार की तरफ से सभी नेशनल हाईवे पर तथा स्टेट हाईवे हर 100 किलोमीटर के बाद भोजनालय और विश्राम घर हो तो राहत दर से उपलब्ध हो।
(20) सभी टोलनाका पर कीमत के साथ उसका नियम और कायदा भी दर्शाया जाए तथा प्राईवेट और कमर्शियल वाहनो की अलग अलग लाइन हो।
21) प्रधानमंत्री आवास योजना के जैसे चालाक आवास योजना चालू हो।
22) एक्सीडेंट में विकलांग हुए चालक को सरकार के द्वारा समय अनुसार आधा वेतन हर महीने दी जाए।
23) चालक के हित के लिए भी सर के द्वारा हर वर्ष नई योजना बनाई जाए।
24) देश के सभी नेशनल हाईवे पर तथा स्टेट हाईवे पर स्ट्रीट लाइट लगवाई जाए।
25) पूरे भारत में रिश्वत विरोधी हेल्पलाइन फोन कॉल तथा व्हाट्सएप की सुविधा चालू हो और उस पर तुरंत कार्यवाही हो।
26) चालक को ड्यूटी के दौरान पब्लिक या मालिक तथा सरकारी पदाधिकारी अगर मारे तो उसको 7 साल की सजा हो अथवा 5 लाख रूपए का दंड देने का कानून बनाया जाए।
27) चालक "स्मारक स्तंभ" हर राज्य की राजधानी में हो।
28) डीजल और पेट्रोल को भी जीएसटी के साथ जोड़ा जाए।
29) केंद्र सरकार, राज्य सरकार से समाज व सरकार के हितों में समाज की नीतियों को कुचलने व संविधान के विधान को व समानित भारत के न्यायिक संविधान की गरिमा न रख कर व्यव्सायक वाहन चलाने वाले चालकों के जरिए राष्ट्र में मिलावट, खाने पीने जहर से लेकर राष्ट्र व समाज की गलत गतिविधियों में लिप्त चालकों के पकड़े जाने के बाद उनका
लाइसेंस को निरस्त कर संविधान की गरिमा को संजोए रखने के लिए कानूनी कड़ी कारवाही करने का प्रावधान उन वाहन चालकों पर लगाया जाए जो चंद पैसों के लिए और समाज की ताना बाना को छिन्न भिन्न करने वालों को बहिष्कार किया जाए।
(ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत) 

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