10 लाख जुर्माना एवं सात वर्ष के कारावास को वापस लेने की मांग करते हुए गाजियाबाद जिलाधिकारी महोदय के द्वारा महाहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम Aimim के महानगर अध्यक्ष पंडित मनमोहन झा गामा के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा।

 

  गाजियाबाद: आज 4 जनवरी 2024 को भाजपा शासित केंद्र सरकार द्वारा भारतीय न्याय संहिता के द्वारा धारा 106 (2) में 10 लाख जुर्माना एवं सात वर्ष के कारावास को वापस लेने की मांग करते हुए गाजियाबाद जिलाधिकारी महोदय के द्वारा महाहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम Aimim के महानगर अध्यक्ष पंडित मनमोहन झा गामा के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा।

  ज्ञापन सौंपने से पूर्व ज्ञापन पढ़ते हुए पंडित मनमोहन झा गामा ने कहा की धारा 106(2) के खिलाफ एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी ने लोकसभा में विरोध करते हुए कहा था कि ये काला कानून है ये कानून ड्राइवर  व उनके परिजनों ,गरीब लोगो के लिए काला कानून है,ये कानून न्याय नहीं अपराध को बढ़ाएगा, अमीर लोग तो जुर्माना देदेंगे,परंतु गरीब ड्राइवर परिवार कहा से जुर्माना दे पाएंगे इस लिए इस काले कानून को वापस ले केंद्र सरकार। इस काले कानून से ड्राइवर के परिजन,गरीब,कमजोर लोग दहशत में है,

अतः महहिम राष्ट्रपति महोदय से आग्रह की इस काले कानून को वापस लेने का निर्देश केंद सरकार को दे,

  ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से पंडित मनमोहन झा गामा,हाजी फखरुद्दीन सैफी,शहीद सैफी,विपिन मिश्रा,जब्बार मलिक, आयन खान,नजर चौधरी,शहजाद चौधरी,पवन गुप्ता आदि पदाधिकारी मौजूद रहे