प्रदेश के 100 उच्च शिक्षा संस्थानों में शुरू होंगे नए डिग्री कोर्स|

 बेताब समाचार एक्सप्रेस के लिए लखनऊ से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट, 

उच्च शिक्षा समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने दिए निर्देश, 

100 कॉलेजों का चयन कर उन्हें नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में (एनआईआरएफ) की रैंकिंग में लाया जाए, 

लखनऊ, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने प्रदेश के 100 उच्च शिक्षा संस्थानों में आगामी शैक्षिक सत्र से रिटेल, लॉजिस्टिक, हेल्थ केयर, व हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की जरूरत के अनुसार 9 डिग्री को शुरू कराने का निर्देश दिया है| उन्होंने कहा कि 100 कॉलेजों का चयन कर पुणे नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) की रैंकिंग में शीर्ष 200 कॉलेजों में लाने का प्रयास भी किया जाए| वह यूपी परियोजना (प्रोजेक्ट फॉर एक्सीलेंस इन हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन यूपी) के तहत

                    प्रमुख सचिव दुर्गाशंकर मिश्र
एनआईआरएफ रैंकिंग वा नैक मूल्यांकन की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे| मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में तेजी से औद्योगीकरण हो रहा है| ऐसे में रिटेल लॉजिस्टिक हेल्थ केयर व हॉस्पिटैलिटी में युवाओं के रोजगार की अपार संभावनाएं हैं| प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों में इंस्पेक्टर से संबंधित व्यवसायोन्मुख (जॉब ओरिएंटेड) शुरू कराए जाने की जरूरत है| इस कार्य में सी आर आई एस पी (सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम्स एंड पॉलिसीज) का सहयोग लिया जाए| शिक्षण कार्य के लिए शिक्षकों का चयन कर उनकी मैपिंग करा दी जाए और उन्हें आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण चलाया जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि इन कोर्सेस के संचालन से विद्यार्थियों को स्किल के साथ-साथ अप्रेंटिस की भी सुविधा मिलेगी| और कोर्स समाप्त होने के बाद नौकरी के अवसर भी प्राप्त होंगे| इस बारे में विद्यार्थियों को जागरूक कर कोर्ट में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाए| उन्होंने कहा कि एनआई आरएफ रैंकिंग निर्धारित करते समय शिक्षा की गुणवत्ता फैकल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर व प्लेसमेंट जैसे विषयों को महत्वता दी जाती है| प्रदेश के 100 कॉलेजों का चयन कर उन्हें एनआईआरएफ रैंकिंग में शीर्ष 200 कॉलेजों में लाने का प्रयास किए जाएं| इसके अलावा अधिक से अधिक शासकीय उच्च शिक्षण संस्थानों व महाविद्यालयों को नैक मूल्यांकन में प्रतिभाग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए| नेट मूल्यांकन में अच्छा ग्रेड प्राप्त करने पर उन्हें प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था की जाए| इससे प्रदेश में बेहतर शैक्षिक माहौल तैयार होगा| उन्होंने कॉलेजों में इनोवेशन को बढ़ावा देने पर जोर दिया|

मुख्य सचिव ने कहा कि मेक और एनआईआरएफ के मामले में राज्य स्तर पर मानिटरिंग के लिए स्टेट लेवल क्वालिटी इंश्योरेंस सेल तथा इनोवेशन के लिए स्टेट इनोवेशन काउंसिल का गठन किया जाए| इसके अलावा प्रदेश में संचालित सभी उच्च शिक्षण संस्थानों व महाविद्यालयों का एकीकृत डाटा तैयार करने के लिए पोर्टल तैयार किया जाए| बैठक में प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एमपी अग्रवाल प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार सीआईआर एसपी से सीताराम कुंते, सुब्बाराव व प्रोफेसर बलराज चौहान सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे|

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