सरधना विधायक अतुल प्रधान ने बुनकरों की समस्याओं को लेकर उप जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन

 सरधना क्षेत्र के विधायक  अतुल प्रधान ने बुनकरों की समस्याओं को लेकर  एक ज्ञापन  उप जिलाधिकारी के माध्यम से दिया है  जिसमें बुनकरों की समस्याओं को दूर करने की मांग की गई है  ज्ञापन निम्न प्रकार है।उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी,मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।उपजिलाधिकारी महोदय सरधना (मेरठ)।





अटल बिहारी वाजपेयी पॉवलूम बुनकर फ्लैट रेट योजना के संशोधन (समाप्त) कर पुनःविद्युत फ्लैट रेट शासनादेश संख्या 1969/24-पी-3-2006 लागू करने के सम्बन्ध में। उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में निवेदन के साथ महोदय को अवगत कराना है कि उ०प्र० के गरीब बुनकर व मेहनत कश बुनकरों की खस्ता हाल हो रही तथा वह अब खस्ता हालत व मृणासन हालत में पहुंच चके हैं के कारोबार को पुनः जीवित करने के उद्देश्य से प्रदेश में किसानों की भाँति बुनकरों को पॉवरलूम का विद्युत व रेट शासनादेश संख्या 1969/24-पी-3-2006 द्वारा लागू किया गया जिससे बुनकरों ने राहत की सांस ली, परन्तु खेद का विषय है कि 2006 में सरकार ने एक सौ पचास करोड़ रुपये छूट केलिये धन स्वीकृत किया था जो वर्ष 2022-23 के बजट में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तीन सौ पैंतालीस करोड़ रुपये बजट में स्वीकृत किये गये। उसके बाद भी नौकरशाहों ने सरकार को बदनाम करने के लिए दिनांक 06.04.2023 को जटिल शासनादेश आदेश जारी करके की गयी लगभग 600% की बेतहाशा मूल्य वृद्धि से बुनकरों के ऊपर पूर्ण रूप से समाप्त कर देना जैसा प्रहार है, जो बुनकरों की देय क्षमता से बाहर है। शासनादेश उक्त से बुनकरों के ऊपर शोषण भी बढ़ गया है। यह भी सुझाव है कि यदि सरकार उचित समझे तो मंहगाई की वजह से बढ़े हुए विद्युत उत्पादन लागत को बढ़ाने पर विचार कर सकती हैं और सम्बन्धित विभाग से बुनकर प्रतिनिधियों की बैठक कर शासनादेश को सरल व पारदर्शी बनाया जा सकता है। अतः श्रीमान जी से नम्र निवेदन है कि गरीब व मेहनतकश बुनकरों को मृणासन अवस्था से बाहर निकालने के लिये शासनादेश संख्या-1969 / 24-पी-3-2006 दिनांक 14.06.2006 को पुनः लागू करने का आदेश समस्त उत्तर प्रदेश के बुनकरों के हितों को दृष्टिगत करते हुए लागू करने की कृपा करें।

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