डीडीसी अनंतनाग ने आरडीडी के कामकाज की समीक्षा की कार्यों को पूरा करने की समय-सीमा तय करता है

 इश्फाक वागे

अनंतनाग 30 जनवरी: जिला विकास आयुक्त (डीडीसी) अनंतनाग, डॉ पीयूष सिंगला ने डाक बंगला, खानबल में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के कामकाज, मनरेगा, 14वें एफसी, जिला कैपेक्स, एसबीएम और पीएमएवाई के तहत कार्यों की स्थिति की समीक्षा की.

प्रारंभ में, डीडीसी डॉ सिंगला ने कहा कि आरडी एंड पीआर विभाग सहभागी जमीनी लोकतंत्र का एक उदाहरण है।  उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू होने से विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों का चयन जनता ने स्वयं किया है और इससे जमीनी स्तर पर शिकायतों का समाधान होगा.  उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कार्यों का समय पर निष्पादन यह प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक है कि लोगों की इच्छाओं का विकास में अनुवाद किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सभी प्रखंडों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुमानित समय सीमा के अनुसार काम पूरा किया जाए.  उन्होंने कुछ ब्लॉकों में कम खर्चे का कड़ा संज्ञान लिया और संबंधित बीडीओ और एई को निष्पादन में अनावश्यक देरी के मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी।  उन्होंने यह भी कहा कि यदि कार्य आवंटित कर दिए गए हैं और ठेकेदार निष्पादन में देरी कर रहे हैं, तो तुरंत कानूनी कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए।

इससे पूर्व एसीडी अनंतनाग ने अध्यक्ष को बताया कि चालू वित्त वर्ष में मनरेगा के तहत 30 लाख से अधिक व्यक्ति दिवस सृजित किए गए हैं।  उन्होंने आगे कहा कि व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही पैदा करने के लिए 7450 से अधिक संपत्तियों की जियोटैगिंग की गई है।  वैधानिक मजदूरी दर के अनुसार पारदर्शी प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए लगभग सभी जॉब कार्ड धारकों के आधार सीडिंग का काम पूरा कर लिया गया है।जिला कैपेक्स के तहत, वर्तमान वर्ष में 400 से अधिक कार्य पूरे किए जा चुके हैं और लगभग इतनी ही संख्या में कार्य निष्पादन के अधीन है और पूरा होने वाला है।  पीएमएवाई जी के तहत 2146 घरों को भौतिक और वित्तीय रूप से पूरा कर लिया गया है और गैर एसईसीसी सूचियों को फ़िल्टर किया जा रहा है ताकि वास्तविक लाभार्थी योजना का लाभ उठा सकें।

एसबीएम के तहत, अब तक 91000 से अधिक आईएचएचएल बिंदुओं को पूरा किया जा चुका है और वित्तीय स्थिति को अद्यतन करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।  डीडीसी ने जोर देकर कहा कि अद्यतनीकरण को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाना चाहिए।प्रतिभागियों ने कुछ भूमि मुद्दों के बारे में अध्यक्ष को अवगत कराया, कानूनी विवाद जो कार्यों के निष्पादन में बाधा डाल रहे थे और संबंधित क्वार्टरों के साथ इसे लेने के लिए निर्देश जारी किए गए थे।बैठक में एडीडीसी, सीपीओ, डीपीओ, पूर्व एन आरईडब्ल्यू, बीडीओ, डीटीओ, एई और जेई ने भाग लिया।