आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश 2021असंवैधानिक है। इस तुरंत वापस लिया जाय।

 लोक समाज पार्टी 

आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश 2021असंवैधानिक है। इस तुरंत वापस लिया जाय।

    दोस्तों प्रणाम--देश में रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ब्रिटिश हुकूमत के समय 1775 मे रक्षा आयुध्द बोर्ड स्थापित किया गया था तभी से लेकर अब तक 41आयुध्द फैक्ट्रियां में 76 हजार कर्मचारी काम कर रहे हैं।किसी कॉर्पोरेट घराने का गिध्द नजर इस पर लगी हुई है। जिसके मिली भगत से इसको कार्पोरेशन मे बांट जायेगा फिर देर सबेर उस लुटेरे कारपोरेट को सौप दिया जायेगा।यही देश बेचू प्रधानमंत्री की मंशा है।

      इस फैसले के खिलाफ वहां के कर्मचारी 26 जुलाई 2021 को हड़ताल की घोषणा कर रखी है।उसी को ध्यान में रखते हुये 30 जून 2021 को मोदी सरकार आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश 2021 को जारी करवायी है जिसमे हड़ताल को गैर कानूनी करार दिया गया है।

       इस अध्यादेश की धारा 6 के अनुसार अगर कोई कर्मचारी या कर्मचारियों का समूह हड़ताल पर जायेगा तो उसको 1 साल की सजा या15 हजार रूपये का जुर्माना सा दोनो हो सकता है।

       वहीं अध्यादेश की धारा 7 के अनुसार  अगर कोई कर्मचारी हड़ताल के लिये प्रेरित करते है तो दो साल की सजा का 20 हजार रूपये का जुरमाना सा दोनो हो सकती है 

     जबकि इसी अध्यादेश की धारा 8 के अनुसार अगर कोई ई व्यक्ति हड़ताल के लिये फंडिग करेगा तो उसको दो साल की सजा का 25 हजार रूपये जुरमाना या दोनो हो सकती है।

      संविधान की अनुच्छेद 19(1) के अनुसार किसी नागरिक को शांति पूर्वक धरना प्रदर्शन करने का मूलभूत अधिकार है।देश के नागरिकों के पास अपना हक पाने के लिये धरना प्रदर्शन की संवैधानिक अधिकार है उसको मोदी सरकार 2014 के पहले धरना प्रदर्शन से आयी है वही धरना प्रदर्शन से डरने लगी है। प्रस्न उठता है कि देश के नागरिक अपनी बात को मनवाने के लिये शांति पूर्वक आंदोलन न करे तो क्या हथियार उठावे? 

     लोक समाज पार्टी का मानना है कि पहले रक्षा आयुध्द बोर्ड को रद्द करने की सोच ही गलत है।उससे देश को क्या नुकसान हुआ?बल्कि चीन की लड़ाई के छोड़कर बाकी सभी लड़ाईयां इसी आयुध्द कारखानों की उत्पाद से जीता गयी।

     उसके बाद 7 निगमों मे बांट कर निजीकरण-ठेकेदारी पर देना देश के रक्षा विभाग को कमजोर करने से समान है और रक्षा आवश्यक सेवा अध्यादेश पूर्णरूप से असंवैधानिक है इसे वापस लिया जाय धन्यवाद।

    गौरी शंकर शर्मा (एडवोकेट)

   राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक समाज पार्टी 

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