किसान आंदोलन को मुस्लिम मजलिस ने दिया समर्थन


 अलीगढ़ संवाददाता द्वारा

बरेली 5 नवंबर ऑल इंडिया मजलिस के राष्ट्रीय महासचिव मुस्तकीम मंसूरी ने किसानों के आंदोलन का मुस्लिम मजलिस की ओर से समर्थन करते हुए जारी एक बयान में लोकसभा में सभी राजनीतिक दलों के सांसदों सत्ता के गुलाम किसानों और सत्ता की अफीम चाट चुके  किसान पुत्रों से किसानों के हित में 15 सवाल पूछते हुए कहा कि आज लोकसभा में जितने भी सांसद जीतकर पहुंचे हैं। उनमें 80% किसानों ने उनको लोकसभा पहुंचाने में सहयोग किया है। लेकिन आज किसानों की दुर्दशा पर सभी लोकसभा सांसद खामोश है। आखिर क्यों?

मुस्तकीम मंसूरी ने मुस्लिम मजलिस की ओर से 15 सवाल किए हैं। जिनका जवाब लोकसभा का सत्र बुलाकर सरकार से सहयोगी दलों व विपक्ष के सभी सांसदों को मांगना चाहिए।  मुस्तकीम मंसूरी ने कहा सवाल नंबर -1-अगर सरकार की MSP को लेकर नियत साफ है। तो वह मंडियों के बाहर होने वाली खरीद पर किसानों को MSP की गारंटी दिलवाने से क्यों इंकार कर रही है?-2- MSP से कम खरीद पर प्रतिबंध लगाकर किसानों को कम रेट देने वाली प्राइवेट एजेंसी पर कानूनी मांग को सरकार खारिज क्यों कर रही है?-3 कोरोना काल के बीच इन तीन कानूनों को लागू करने की मांग कहां से आई ? यह मांग किसने की? किसानों ने या औद्योगिक घरानों ने?-4- देश व प्रदेश का किसान मांग कर रहा था कि सरकार अपने वायदे के मुताबिक स्वामीनाथन आयोग के( सी 2 फार्मूले) के तहत MSP दे, लेकिन सरकार ठीक उसके उलट बिना MSP प्रावधान के कानून लाई है। आखिर इसके लिए किसने मांग की थी?-5-प्राइवेट कंपनियों को अब किसने रोका है। किसान को फसल के ऊंचे रेट देने से? फिलहाल प्राइवेट एजेंसिज मंडियों में MSP से नीचे पिट रही धान, कपास, मक्का ,बाजरा और दूसरी फसलों को MSP या MSP से ज्यादा रेट क्यों नहीं दे रही हैं?-6-उस स्टेट का नाम बताइए जहां पर हरियाणा पंजाब का किसान अपनी धान गेहूं चावल गन्ना कपास सरसों बाजरा बेचने जाएगा जहां से उसे हरियाणा पंजाब से ज्यादा रेट मिल जाएगा?-7-सरकार नए कानूनों के जरिए बिचौलियों को हटाने का दावा कर रही है। लेकिन किसानों की फसल खरीद करने या उससे कांटेक्ट करने वाली प्राइवेट एजेंसी अडानी या अंबानी को सरकार किस श्रेणी में रखती है। उत्पादक उपभोक्ता या बिचौलिया?-8-जो व्यवस्था पूरे देश में लागू हो रही है। लगभग ऐसी व्यवस्था ही बिहार से 2006  लागू है। तो बिहार के किसान इतना क्यों पिछड़ गए?-9-बिहार या दूसरे राज्यों से हरियाणा में BJP, JJP सरकार के दौरान धान जैसा घोटाला करने के लिए सस्ते चावल मंगवाए जाते हैं। तो सरकार या कोई प्राइवेट एजेंसी हमारे किसानों को दूसरे राज्यों के मुकाबले महंगा रेट कैसे देगी?-10-टैक्स के रूप में अगर मंडी की इनकम बंद हो जाएगी तो मंडिया कितने दिन तक चल पाएंगी?-11-क्या रेलवे, टेलीकॉम, बैंक ,एयरलाइंस, रोडवेज, बिजली महकमे की तरह घाटे में बोलकर मंडियों को भी निजी हाथों में नहीं सौंपा जाएगा?-12-अगर ओपन मार्केट किसानों के लिए फायदेमंद है। तो फिर ,मेरी फसल मेरा ब्यौरा, के जरिए क्लोज मार्केट करके दूसरे राज्यों की फसलों के लिए प्रदेश को पूरी तरह बंद करने का ड्रामा क्यों किया?-13-अगर हरियाणा सरकार ने प्रदेश में 3 नए कानून लागू कर दिए हैं। तो फिर मुख्यमंत्री खट्टर किस आधार पर कह रहे हैं। कि वह दूसरे राज्यों से हरियाणा में मक्का बाजरा नहीं आने देंगे?-14-अगर सरकार सरकारी खरीद को बनाए रखने का दावा कर रही है। तो उसने इस साल सरकारी एजेंसी FCI की खरीद का बजट क्यों कम दिया? वह यह आश्वासन क्यों नहीं दे रही है। कि भविष्य में यह बजट और कम नहीं किया जाएगा?-15-क्या राशन डिपो के माध्यम से जारी पब्लिक डिसटीब्यूशन सिस्टम खरीद प्रक्रिया के निजी करण के बाद अडानी अंबानी के स्टोरों के माध्यम से प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया जा रहा है?

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