बीमा कंपनियों में यूनियनों और संघों के संयुक्त मोर्चा ने 20 जून-2022 से प्रस्तावित अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल के आह्वान को स्थगित कर दिया । यह फैसला, संयुक्त मोर्चा के

सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों में यूनियनों और संघों के संयुक्त मोर्चा ने जो कि 50000 से अधिक कर्मचारियों और अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करता है , GIPSA अध्यक्ष, चीफ एक्सयुकीटिव GIPSA और सभी चार कंपनियों द्वारा आश्वासन और अपील प्राप्त करने के बाद, 20 जून-2022 से प्रस्तावित अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल के आह्वान को स्थगित कर दिया । यह फैसला, संयुक्त मोर्चा के सदस्यों की बैठक के बाद लिया गया । प्रबंधन द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद,   चीफ एक्सयुकीटिव GIPSA द्धारा 13 जून, 2022 को लिखित रूप में इसकी पुष्टि की गई कि वेतन संशोधन मुद्दा उचित स्तर पर सक्रिय रूप से विचाराधीन है और GIPSA प्रबंधन डीएफएस के अधिकारियों के साथ नियमित रूप से और गंभीरता से इस पर कार्य कर रहा है। उल्लेखनीय है कि कर्मचारी व अधिकारी अपनी जायज मांगों को पूरा करने के लिए पिछले 3 वर्षों से लगातार आं

*इससे पहले, सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन का निस्तारण अन्य वित्तीय क्षेत्र अर्थात बैंकों और एलआईसी में वेतन संशोधन के पूरा होने के तुरंत बाद कर दिया जाता था । यह पहली बार है, सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों के वेतन संशोधन को देय तिथि से लगभग 59 महीने बीत जाने के बाद भी शुरू नहीं किया गया है । यहां यह उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों ने कोविड के समय में भी पॉलिसीधारकों/और नागरिकों को निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित की थीं और इस प्रक्रिया में लगभग 250 कर्मचारियों और अधिकारियों को अपने कार्यों को क्रियान्वित करते हुए अपने जीवन का बलिदान देना पड़ा था । सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों के गठन के बाद से, उन्होंने विभिन्न मील के पत्थर स्थापित किए हैं और भारत सरकार को लाभांश व कर के रूप में हजारों करोड़ रुपये दिए हैं  तथा विभिन्न सामाजिक दायित्वों को भी पूरा किया है । सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियां इस देश के आम आदमी के लिए काम कर रही हैं और इस देश के लगभग 50 करोड़ लोगों को मामूली प्रीमियम पर, लाखों एजेंटों की सक्रिय भागीदारी के साथ सामान्य बीमा सेवाएं प्रदान कर रही हैं, साथ ही वित्तीय समावेशन की विभिन्न सरकारी योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना और ग्रामीण व फसल बीमा के लिए विभिन्न अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारू रूप से कर रही हैं । सरकारी साधारण बीमा कंपनियां भारत में विभिन्न निजी कंपनियों की अनैतिक नीतियों के खिलाफ कड़ा संघर्ष कर रही हैं ।* 




*श्री गिरीश खुराना, राष्ट्रीय संयोजक द्वारा आयोजित बैठक में संयुक्त मोर्चा के सभी घटकों के बीच वर्तमान मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई और 20 जून 2022 से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल को दो सप्ताह के लिए स्थगित करने के लिए सभी संघों / संगठनों द्वारा सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गई और अन्य संघर्ष कार्यक्रम को भी फिलहाल रोक दिया गया । हालाँकि, संयुक्त मोर्चा के समस्त घटकों का नेतृत्व, यदि आवश्यक हो तो 30 जून 2022 के बाद किसी भी बड़े आन्दोलन के लिए तैयार है ।* 


*सार्वजनिक साधारण बीमा कम्पनियों के समक्ष उपस्थित विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की गई और सभी घटकों ने इस गंभीर स्थिति में सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी सामान्य बीमा कंपनी यानी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में  नियमित सीएमडी की पोस्टिंग  व अन्य कम्पनियों में पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति में देरी पर गंभीर चिंता व्यक्त की । सदन ने निम्नलिखित प्रस्तावों को वित्त मंत्री और डीएफएस के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए पारित कियाः* 


*1) न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक की नियमित व शीघ्र नियुक्ति ।

*2) सार्वजनिक साधारण बीमा कम्पनियों में पूर्णकालिक निदेशकों की शीघ्र नियुक्ति ।* 

*सदन ने प्रस्तावित KPI/पुनर्गठन/ कंपनियों में कार्यालयों के विलय व बंद करने पर भी चर्चा की और सहमति व्यक्त की कि एसोसिएशन/यूनियन के साथ संबंधित कंपनियों के प्रबंधन  इन सभी मुद्दों पर तर्कसंगत तरीके से वार्ता करें ।*

*निम्नलिखित मांगों के  पूर्ण होने तक सामूहिक संघर्ष को जारी रखने के लिए सहमति व्यक्त की गई  

*1) 1 अगस्त 2017 से लंबित वेतन संशोधन का तत्काल समाधान ।* 

*2) एनपीएस कर्मचारियों को पीएफ के लिए कंपनी के योगदान में 14% की वृद्धि ।* 

*3) परिवार पेंशन में सुधार @ 30% बिना किसी सीमा के ।* 

*4) 1995 पेंशन योजना के तहत सभी के लिए पेंशन और पेंशन का अद्यतन ।* 

*5) तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी द्वारा 2018 में किए गए बजट प्रस्तावों के अनुरूप 3 सरकारी साधारण बीमा कंपनियों के विलय की मांग का समर्थन व सरकार की निजीकरण नीति का विरोध ।* 

*संयुक्त मोर्चा, अपने सभी घटकों के साथ 30 जून 2022 को फिर से बैठक करेगा ताकि परिस्थितियों की समीक्षा की जा सके और आगे की कार्रवाई निर्धारित की जा सके ।*


                                                                                                                                      Sd/-

*त्रिलोक सिंह*

*संयोजक*

*संयुक्त मोर्चा, उत्तरी क्षेत्र*

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